जुलाई 2025 से लागू हुए नए पैसे से जुड़े नियम: पैन-आधार, तत्काल टिकट, UPI रिफंड, बैंक शुल्क और बहुत कुछ

जुलाई 2025 की शुरुआत के साथ ही भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम लागू हो गए हैं, जो आम नागरिकों के टैक्स, बैंकिंग, ट्रैवल और डिजिटल पेमेंट से जुड़े व्यवहारों को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं 1 और 15 जुलाई 2025 से लागू हुए इन प्रमुख बदलावों के बारे में:

1. पैन कार्ड के लिए अब आधार अनिवार्य

1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड से प्रमाणीकरण अनिवार्य

2. आयकर रिटर्न (ITR) की अंतिम तिथि बढ़ी

वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी।

3. तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव

  • आधार लिंक जरूरी: तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है।
  • OTP अनिवार्य: 15 जुलाई से सभी तत्काल बुकिंग (ऑनलाइन या काउंटर) में आधार लिंक्ड OTP वेरिफिकेशन जरूरी है।
  • एजेंट बुकिंग पर रोक: तत्काल विंडो के पहले 30 मिनट (AC: 10:00–10:30 AM, Non-AC: 11:00–11:30 AM) के दौरान सिर्फ व्यक्तिगत यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे। एजेंट उस समय टिकट नहीं बुक कर सकेंगे।
  • किराया वृद्धि: AC के लिए ₹0.02/किमी और Non-AC के लिए ₹0.01/किमी की वृद्धि की गई है।
  • चार्ट तैयार करने का समय: अब चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा (पहले 4 घंटे थे)।

4. UPI चार्जबैक प्रक्रिया आसान हुई

UPI में असफल या विवादित ट्रांजेक्शन के लिए अब बैंक को NPCI से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। बैंक सीधे चार्जबैक का निर्णय ले सकते हैं, जिससे रिफंड प्रक्रिया तेज होगी।

5. बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव

  • ATM शुल्क: ICICI बैंक अब अंतरराष्ट्रीय एटीएम निकासी पर ₹125 लेगा।
  • शाखा लेनदेन: प्रति माह तीन बार से अधिक नकद लेनदेन पर ₹150 शुल्क लिया जाएगा।
  • क्रेडिट कार्ड सरचार्ज: HDFC अब रेंट, यूटिलिटी बिल, गेमिंग, वॉलेट रीलोड आदि पर 1% शुल्क लेगा, अधिकतम ₹4999 तक।
  • SBI कार्ड: फ्री एयर इंश्योरेंस लाभ समाप्त। EMI, GST अब न्यूनतम राशि में जोड़े जाएंगे।

6. GSTR-3B अब एडिट नहीं किया जा सकेगा

GST रिटर्न (GSTR-3B) को सबमिट करने के बाद एडिट नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, 3 साल से पुराने रिटर्न अब दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। इससे कर अनुपालन और पारदर्शिता बढ़ेगी।

7. लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा

PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम जैसी योजनाओं की ब्याज दरों की जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए समीक्षा की जा रही है। जल्द ही घोषणा की जाएगी।

सारांश: एक नज़र में सभी बदलाव

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प्रकाशितकर्ता: NewsViewer.in | तारीख: 1 जुलाई 2025

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