भारत के विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों में इस वर्ष से केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल्स की शुरुआत की गई है, जिससे कॉलेजों में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।
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🏛️ पश्चिम बंगाल का WBCAP पोर्टल: 460 कॉलेजों में एक साथ प्रवेश
18 जून को पश्चिम बंगाल सरकार ने West Bengal Centralised Admission Portal (WBCAP) लॉन्च किया, जो राज्य के 17 विश्वविद्यालयों के तहत 460 कॉलेजों में प्रवेश की सुविधा देता है। छात्र एक ही फॉर्म से 25 कोर्स तक के लिए आवेदन कर सकते हैं — वह भी बिना किसी शुल्क के।
🔹 मुख्य विशेषताएं:
7,000 से अधिक UG पाठ्यक्रम
मुफ्त आवेदन
AI चैटबॉट “बीना/वीणा” से सहायता
पहली मेरिट लिस्ट: 6 जुलाई, कक्षाएँ: 1 अगस्त से
अपग्रेड और मॉप-अप राउंड की सुविधा
यह प्रणाली बहु-प्रवेश की समस्या को रोकती है और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
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🏫 दिल्ली विश्वविद्यालय (DU): CSAS पोर्टल और नया टाईब्रेकिंग नियम
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी CSAS (Centralised Seat Allocation System) पोर्टल शुरू किया है, जहां प्रवेश CUET स्कोर के आधार पर होगा। इस साल, एक नया टाईब्रेकिंग नियम जोड़ा गया है — जिसमें कक्षा 10वीं के अंक का उपयोग एक जैसे CUET स्कोर वालों के लिए किया जाएगा।
🔹 मुख्य बिंदु:
नई स्किल-बेस्ड UG प्रोग्राम्स
एकल बेटी को PG सीटों में आरक्षण
संशोधित योग्यता मानदंड
पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (admission.uod.ac.in)
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⚠️ मध्य प्रदेश का e-Pravesh पोर्टल: तकनीकी समस्याएं बनी बाधा
मध्य प्रदेश में नया “ई-प्रवेश” पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन छात्रों को तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है — वेबसाइट बार-बार डाउन हो रही है और कोर्स की जानकारी अधूरी है।
राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे नजदीकी शासकीय कॉलेज जाकर दस्तावेज़ सत्यापन कराएं।
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📊 तुलनात्मक सारणी
राज्य/विश्वविद्यालय पोर्टल नाम लॉन्च तिथि विशेषताएं
पश्चिम बंगाल WBCAP 18 जून 2025 25 विकल्प, AI सहायता, मुफ्त आवेदन, मेरिट सूची, अपग्रेड सुविधा
दिल्ली विश्वविद्यालय CSAS जून 2025 CUET + 10वीं के अंक, नए कोर्स, ऑनलाइन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश e-Pravesh जून 2025 तकनीकी समस्याएं, ऑफलाइन सत्यापन की सलाह
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📝 निष्कर्ष
भारत में कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया अब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है। WBCAP और CSAS जैसे पोर्टल्स शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुलभ और छात्र-केंद्रित बना रहे हैं। हालांकि, तकनीकी आधार मजबूत करना आने वाले वर्षों की चुनौती होगी।
