JPSC सुर्खियों में: हाईकोर्ट का जुर्माना, नई भर्तियाँ और प्रशासनिक फेरबदल

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) इस सप्ताह कई बड़े फैसलों और घटनाओं को लेकर चर्चा में है। इसमें न्यायालय का जुर्माना, नई भर्तियाँ और सचिव स्तर पर बदलाव शामिल हैं। जानिए JPSC से जुड़ी मुख्य खबरें।

🏛️ हाईकोर्ट का JPSC को झटका, अभ्यर्थी को ₹1 लाख का मुआवजा

झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में मनोज कुमार कच्छप के साथ हुए अन्याय के चलते JPSC को ₹1 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अभ्यर्थी ने सभी पात्रताएं पूरी की थीं लेकिन शुल्क संबंधी तकनीकी कारणों से उनका चयन रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने इसे अनुचित और मनमाना करार दिया।

⚖️ JPSC सचिव का तबादला, नए सचिव की नियुक्ति

राज्य में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत JPSC सचिव अक्षय कुमार सिंह को योजना एवं विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। उनकी जगह संदीप कुमार, जो पहले खेल निदेशक थे, को नया JPSC सचिव नियुक्त किया गया है।

📝 JPSC ने निकाली 30 परियोजना प्रबंधक की भर्तियाँ

JPSC ने 30 परियोजना प्रबंधक पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। B.Tech, B.E., B.A., B.Com या B.Sc डिग्रीधारक 20 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क ₹600 है, जबकि SC/ST वर्ग के लिए यह निशुल्क है।

✅ JPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित

JPSC ने अपनी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 864 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। साक्षात्कार चरण जुलाई 2025 में संभावित है।

🔑 वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी

JPSC वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 29 जून 2025 को आयोजित की जाएगी।

📌 निष्कर्ष

न्यायिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक फेरबदल और नई भर्तियों के साथ JPSC फिर से चर्चा के केंद्र में है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इससे आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

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