लाडकी बहन योजना 2025 महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख महिला कल्याण योजना है जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानिए इस योजना से जुड़ी पात्रता, ज़रूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
लाडकी बहन योजना क्या है?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का उद्देश्य राज्य की 21 से 65 वर्ष की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
कौन महिलाएं पात्र हैं?
- आवेदिका महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- परिवार के पास 4-व्हीलर (ट्रैक्टर को छोड़कर) नहीं होना चाहिए।
- कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी, सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए।
- किसी अन्य राज्य योजना से ₹1,500 से अधिक की सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।
लाडकी बहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना चाहिए)
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि)
- आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड (पीला या नारंगी कार्ड)
- बैंक पासबुक की प्रति
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें (पोर्टल पुनः खुलने पर)।
- मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत या नगर वार्ड कार्यालय जाएं।
- फॉर्म भरकर ज़रूरी दस्तावेज़ के साथ जमा करें।
योजना के लाभ
- ₹1,500 प्रति माह की सीधी आर्थिक सहायता।
- 2024 में दिवाली बोनस के रूप में ₹3,000 अतिरिक्त सहायता।
- जल्द ही ₹40,000 तक का बिज़नेस लोन भी मिलेगा, जिसकी किस्त योजना की राशि से कटेगी।
ताज़ा अपडेट: अपात्र महिलाओं की छंटनी
हाल ही में सरकार ने आयकर विभाग के डेटा से मिलान कर लगभग 9 लाख अपात्र नामों को योजना से हटाया है। जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या करदाता हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है।
निष्कर्ष
लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार का एक सराहनीय प्रयास है जिससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। योजना में दोबारा आवेदन प्रक्रिया 2025-26 के बजट के बाद खोली जा सकती है। योग्य महिलाएं समय रहते आवेदन की तैयारी रखें।