हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही थी कि 15 जुलाई 2025 से देशभर में दोपहिया वाहनों (बाइक्स और स्कूटर्स) पर टोल टैक्स वसूला जाएगा और इसके लिए फास्टैग लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस तरह की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिली रहेगी।
गडकरी का स्पष्टीकरण
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “कुछ मीडिया हाउस द्वारा दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं।”
क्या था मीडिया में दावा?
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब बाइक और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा, और इसके लिए FASTag अनिवार्य कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कथित तौर पर यह भी कहा गया था कि नियम का उल्लंघन करने पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगेगा।
NHAI का रुख
हालांकि, इस पर NHAI के सूत्रों ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि टू-व्हीलर पर फास्टैग के माध्यम से टोल वसूली का कोई प्रस्ताव न तो विचाराधीन है और न ही कोई आदेश जारी किया गया है।
वार्षिक फास्टैग पास का ऐलान
इससे पहले 18 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई पहल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2025 से ₹3,000 कीमत वाला एक वार्षिक फास्टैग पास शुरू किया जाएगा, जो कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए होगा। यह पास एक साल या 200 यात्राओं तक (जो भी पहले हो) वैध रहेगा और इसके ज़रिए बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी।
निष्कर्ष
सरकार ने दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। नितिन गडकरी के अनुसार, ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है और टू-व्हीलर वाहनों को पहले की तरह ही टोल से छूट मिलती रहेगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर विश्वास करें।