कृषि नीति

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि के बंटवारे (Partition Deed) पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। यह निर्णय राज्य के पंजीकरण व मुद्रांक शुल्क विभाग द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और किसानों को कानूनी रूप से जमीन … Read more